सहकारी संस्थांमध्ये उप-समिती स्थापनेचे अधिकार : कायदेशीर विश्लेषण

“सहकार संवाद” - लेख क्र. 7

“समाजात जागरूकता निर्माण करण्याच्या या प्रवासात जेथून ज्ञान आणि प्रेरणा मिळते, त्या प्रत्येक स्रोताचे मनापासून आभार.”

✍️लेखक : श्री.सुनिल शेलार, सहकार व कृषि क्षेत्रातील अभ्यासक

प्रस्तावना : उप-समिती बाबत संभ्रम

या विषयांचे तथ्य परीक्षण, कायदेशीर आढावा, तांत्रिक तपासणी आणि शासकीय प्रक्रियेचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सभेच्याच संमतीने ; संस्थेमार्फत उप-समिती किंवा कृती समिती स्थापन केली जाते. अशा समित्यांमधून संस्थेला पारदर्शकता, तज्ञता, कार्यकुशलता आणि कामकाजातील गती मिळते. परंतु बहुतांशवेळा असेही निदर्शनास येते की ;

✔ सभेमध्ये उप-समिती स्थापन करण्याचा ठराव सर्वसंमतीने संमत होतो,

✔ त्या वेळी कोणताही आक्षेप नोंदवला जात नाही,

तरीही नंतर,  “संस्थेला उप-समिती स्थापन करण्याचा अधिकारच नाही” असा दावा पुढे केला जातो. यामुळे संस्थेची निर्णयप्रक्रिया अडकते आणि सहकार तत्त्वातील उत्तरदायित्व आणि सामूहिक कार्यप्रणाली कमकुवत होते.

या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना “उप-समिती” स्थापनेचा अधिकार आहे किंवा नाही?, या बाबत कायदेशीर दृष्टिकोणातून सखोल विवेचन हा लेख करतो. यामुळे व्यवस्थापन समिती आणि सदस्य यांचेमधील गैरसमज दुर होऊन सहकार भावणेतून प्रश्न सोडवण्यास निश्चीतच मदत होईल.

१) सहकारी कायदा : उप-समिती स्थापनेचा विधिस्थ अधिकार

उप-समिती हा कोणताही तात्पुरता किंवा कृत्रिम प्रयोग नाही; तो सहकारी कायद्याने मान्यता दिलेला प्रमुख प्रशासनिक यंत्रणापैकी एक आहे.

(अ) महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 ; कलम 73(1)

“The management of the society shall vest in the Committee.”

👉  व्यवस्थापनाचे सर्व अधिकार समितीकडे केंद्रीत आहेत.

👉  परंतु या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी sub-delegation वैध आहे.

(ब) मॉडल उपविधी (Model Bye-laws) — Bye-law No. 115(e)

“The Committee may constitute sub-committees for specific purposes.”

👉  स्पष्ट व निर्विवादपणे समितीला उप-समिती स्थापन करण्याचा अधिकार.

(क) Bye-law 116

“Every Sub-Committee shall function under the control and supervision of the Managing Committee.”

👉  उप-समिती स्वतंत्र संस्था नाही; ती समितीच्या नियंत्रणाखाली कार्य करते.

यावरून निष्कर्ष ; उप-समिती स्थापना = कायदेशीर, वैध आणि उपविधीनुसार आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया

२) न्यायालयीन दृष्टीकोण :

पक्षकार : Prakashchandra vs. State of Maharashtra (2004)

दाव्याचे स्वरूप : उप-समित्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात का?, त्यांचे अस्तित्व व कार्यवाही कायदेशीर चौकटीत बसते का?

न्यायालयीन निरीक्षण :

👉  Committee ही संस्थेची मुख्य प्रशासकीय यंत्रणा आहे.

👉  उप-समित्या ही समितीची उप-रचना (sub-structure) आहेत.

👉 उप-समिती कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, परंतु अभ्यास, निरीक्षण, पडताळणी व शिफारसी देऊ शकते.

👉  अंतिम निर्णय समितीनेच घ्यायचा असतो.

निर्णय : Sub-committee ही वैध प्रशासकीय रचना आहे. समितीच्या नियंत्रणाखाली काम करणारी कायदेशीर सहाय्यक संस्था आहे.

निष्कर्ष :

👉  उप-समिती स्वतंत्र नाही, परंतु वैध आहे.

👉  व्यवस्थापन समितीने तिच्या अहवाल व शिफारशी विचार करून अंतिम निर्णय घ्यावा.

 

तात्पर्य : गृहनिर्माण संस्था एखादा विषय सखोलपणे समजण्यासाठी किंवा पुढील कार्यवाहीसाठी उप-समितीची स्थापना करू शकते. यामुळे सभासदांनी “उप-समिती अधिकृत नाही” हा दावा करणे कायदेशीरदृष्ट्या असंभवनीय आहे.

(३) उप-समित्या / कृति समित्या का अत्यावश्यक आहेत? ; कायदेशीर व तर्कशुद्ध विश्लेषण

सहकारी संस्था व्यवस्थापनाचे एक मूलतत्त्व म्हणजे ; व्यवस्थापन समिती ही “सामाजिक कर्तव्याच्या भावनेतून” कार्य करते; तिला मानधन अथवा वेतन देण्यात येत नाही. या कारणामुळे समितीवर अमर्याद जबाबदाऱ्या सोपवणे, किंवा तिच्याकडून प्रत्येक धोरणात्मक विषयाचे बारकाईने परीक्षण अपेक्षित धरणे, हे व्यवहारात अशक्य ठरते. यामुळेच, न्यायशास्त्रीय दृष्टीकोनातून, तसेच सहकार तत्त्वांच्या आधारे, उप-समितींचे अस्तित्व अपरिहार्य ठरते.

कायद्याला अनुरूप तर्क :

1.  धोरणात्मक विषयांचे परीक्षण ही वेळखाऊ आणि तांत्रिक प्रक्रिया असते. व्यवस्थापन समितीला तिच्या नियमित दैनंदिन व्यवहारासाठी वेळ राखून ठेवावा लागतो. विस्तृत अभ्यास, कागदपत्रांची छाननी, अहवाल लेखन ही कामे उप-समितीसाठी योग्य.

2.   ज्या सभासदांनी विषय सर्वसाधारण सभेत मांडला आहे, त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली उप-समिती स्थापन केल्यास:

👉    विषयाची ‘intent’ स्पष्ट होते,

👉    जबाबदारीचे वहन निश्चित होते,

👉    आणि व्यवस्थापन समितीवरील अनावश्यक भार कमी होतो.

3.      उप-समितीचे निष्कर्ष हे केवळ शिफारसी असतात; निर्णयाचा अंतिम अधिकार समितीकडेच राहतो. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत स्पष्ट केली आहे.

4.    उप-समिती कार्यनीतीमुळे व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढते, कारण विषय संबंधितांना (सदस्यांना) स्वतः संधी देऊन त्यांना जबाबदारीत सामावून घेण्यात येते.

तर्कसंगत युक्तीवाद

·   जर सर्व धोरणात्मक विषय समितीकडेच ठेवले, तर गती मंदावते, आणि संस्था अकार्यक्षम होते.

·     उलट, उप-समिती पद्धत ही सहकार तत्वातील ‘Participation of Members’ या मूळ सूत्राशी सुसंगत आहे.

·   धोरण सुचवणाऱ्या सदस्यांनाच जबाबदारी दिल्यास, “सुचना मांडणे” आणि “सुचना पूर्णत्वास नेणे” यातील दरी कमी होते.

·     त्यामुळे हे मॉडेल व्यवस्थापनाला बळकटी देणारे आणि सभासदांना सामावून घेणारे आहे ; समर्थ सहकारात दोन्ही गोष्टी अनिवार्य आहेत.

(४) सभासदांचे आक्षेप ; कायदेशीर प्रतिवाद

आक्षेप : “संस्थेला उप-समिती बनवण्याचा अधिकार नाही.”

कायदेशीर प्रतिवाद :

अ)   कायद्यात उप-समिती स्थापन करण्यास कुठेही मनाई नाही. त्याऐवजी, सर्वोच्च न्यायालय “Delegation of Work” ला न्यायसंगत प्रशासनाचे आवश्यक साधन मानते.

आ)संस्थेची समिती ही ‘Executive Body’ आहे. तिला संस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सहाय्यक रचना निर्माण करण्याचा अधिकार “statutory implied powers” म्हणून उपलब्ध आहे.

इ)    उप-समिती निर्णय घेत नाही ; फक्त अध्ययन व शिफारसी देते. त्यामुळे अधिकार हस्तांतरणाचा प्रश्नच येत नाही.

ई)    अशा आक्षेपांमुळे व्यवहारात जेवढी अनिश्चितता तयार होते, ती स्वतः ; सहकार तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

तर्कसंगत युक्तीवद :

·      सर्वसाधारण सभेत ठराव संमत झाल्यावर, नंतर “समितीला अधिकार नाही” असे म्हणणे हे estoppel च्या नियमाच्या विरोधात आहे.

·    व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी संस्थेचे कार्यकाज चालवणे आहे; आक्षेपांमुळे कामकाज ठप्प होऊ नये म्हणून उप-समिती हा सर्वोत्तम कायदेशीर पर्याय.

निष्कर्ष :

·         उप-समिती स्वतंत्र नाही, परंतु वैध आहे.

·         व्यवस्थापन समितीने उप-समितीच्या अहवाल आणि शिफारशी विचार करून अंतिम निर्णय घ्यावा.

तात्पर्य :

·  गृहनिर्माण संस्था एखादा विषय सखोलपणे समजण्यासाठी किंवा पुढील कार्यवाहीसाठी उप-समितीची स्थापना करू शकते.

· उप-समित्या या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संघटनात्मक रचनेतील कायदेशीर आणि कार्यक्षम अंग आहेत. त्या समितीवरील भार कमी करून विषयांचे सखोल परीक्षण करण्यास मदत करतात. अंतिम निर्णय व्यवस्थापन समिती / सर्वसाधारण सभा घेत असल्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर शंका राहत नाही.

· वरील सर्व संदर्भ एकत्रित दर्शवतात की ; उप-समिती स्थापन करणे ही सहकारी संस्थेची पूर्णपणे वैध, कायदेशीर आणि व्यवस्थापनाच्या हितासाठी आवश्यक मानली गेलेली प्रक्रिया आहे. याविरुद्ध केलेले दावे ना कायदेशीर आहेत, ना व्यावहारिक.

👉  त्याची कार्यपद्धती,

👉  अपेक्षित लाभ,

👉  संभाव्य तोटे,

👉  खर्च,

👉  कायदेशीर बाजू,

👉  आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया

            “सुचना माझ्या, जबाबदारी व्यवस्थापनाची” ; ही प्रवृत्ती संस्थेला दिशाहीन करते.

            उलट,

        “सुचना माझी, अभ्यास माझा, अहवाल माझा, आणि निर्णयासाठी समितीसमोर मांडणीही माझी”; हीच सहकार्याची सत्वरूप भावना .